नीति आयोग की 3 सरकारी बैंकों के निजीकरण का सलाह, ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव

नई दिल्ली। नीति आयोग ने सरकार 3 सरकारी बैंकों के निजीकरण की सलाह दी है। इन बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके साथ ही आयोग ने सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर और एनबीएफसी को और ज्यादा छूट देने की बात भी कही है। इन बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार को नियमों में कुछ बदलाव करने होंगे। दरअसल सरकार की योजना है कि देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटा कर 5 कर दी जाए, जिससे कई छोटे बैंकों की जगह कुछ बड़े बैंकों की स्थापना की जा सके, जो आने वाले समय में बड़े इंटरनेशल बैंकों को टक्कर दे सकें।

इसके साथ ही आयोग ने पोस्टल बैंक बनाने की भी सिफारिश की है, आयोग के मुताबिक सभी ग्रामीण बैंकों को मिलाकर देश में मौजूद 15 लाख से ज्यादा पोस्टल आउटलेट्स की पहुंच और सुविधा का इस्तेमाल किया जाए। इससे वित्तीय सेवाओं को  पोस्टल आउटलेट्स की मदद से देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकेगा। वहीं नीति आयोग ने सलाह दी है कि बॉन्ड मार्केट में एनबीएफसी कंपनियों की हिस्सेदारी को लेकर छूट दी जाए।